रायपुर/छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ (पं. क्र. 6424) के प्रांताध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को पत्र लिखकर कर्मचारियों द्वारा स्थानांतरण के विरुद्ध प्रस्तुत अभ्यावेदनों के त्वरित निराकरण किये जाने की मांग कि है ।
उल्लेखनीय है कि राज्य शासन ने इस वर्ष राज्य कर्मचारियों के सभी विभागों में बड़ी संख्या में स्थानांतरण किया गया है । ऐच्छिक के साथ-साथ इस वर्ष प्रशासनिक आधार पर बहुत से कर्मचारियों को इधर उधर दूरस्थ स्थानों में स्थानांतरित कर पदस्थ किया गया है। राज्य शासन ने स्थानांतरण नीति 2022 जारी किया था। जिसके अनुसार यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी अपने स्थानांतरण से व्यथित है तो वह स्थानांतरण नीति 2022 के तहत जिले स्तर पर गठित समिति तथा राज्य स्तर पर किये गए स्थानांतरण के विरुद्ध अपना अभ्यावेदन आदेश दिनांक से 15 दिन के भीतर समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने समिति के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है बहुत से कर्मचारियों ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन तथा उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार अभ्यावेदन राज्य स्तर पर गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसका निराकरण समय सीमा में किया जाना था परन्तु लगभग 2 माह बीत जाने के बाद भी समिति निर्णय नहीं ले रही है । राज्य शासन द्वारा गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के अध्यक्ष श्री मनोज पिंगुआ (आई.ए. एस.) है । श्रीमती अलरमेलमंगई डी. (आई.ए. एस.), समिति की सदस्य हैं तथा सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री डी. डी. सिंह (आई.ए. एस.) सचिव सदस्य हैं।
संघ के प्रांताध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि कमर्चारियों के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों के निराकरण में हो रहे विलम्ब के कारण कर्मचारियों में रोष एवं निराशा है । अभ्यावेदन देने वाले कर्मचारियों को जबरिया एकतरफा कार्यमुक्त कर दिया गया है तथा उनका वेतन रोक दिया गया है, कर्मचारी कर्ज लेकर अपना एवं परिवार का जीवन निर्वाह करने को मजबूर हैं। उनके बच्चों के स्कूल कॉलेज की फीस जमा नहीं हो पा रही है जिससे भविष्य में उनका शैक्षणिक सत्र खराब होने का खतरा है। घर परिवार की चिकित्सा समस्याओं में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हैं। उपरोक्त स्थितियों के चलते मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को त्वरित निराकरण का आग्रह करते हुए पत्र लिखा है ।
संघ प्रांताध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी, महामंत्री मुक्तेश्वर देवांगन, तिलक यादव, डी एस एन राव, पदमेश शर्मा, फारूक कादरी, देवेंद्र साहू, प्रवीण तिवारी, विमल सोनी, राजू जेकब सहाय, विजय वर्मा, करीम खान, राजू दास, अनुराग श्रीवास्तव, राकेश कन्नौजे, रामसागर कोसले आदि ने मुख्य सचिव से प्रकरण पर तत्काल निराकरण करने की मांग की है l
